केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दी है, जो सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद उन्हें सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को कई नए लाभ मिलेंगे, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से और यह कैसे मौजूदा पेंशन योजनाओं से अलग है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मुख्य विशेषताएं
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे:
- पेंशन की दर: अगर कोई कर्मचारी कम से कम 25 साल तक नौकरी करता है, तो उसे रिटायरमेंट के समय, पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- पात्रता: यह पेंशन उन्हीं कर्मचारियों को दी जाएगी जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा की हो। यदि कोई 10 साल की सेवा के बाद नौकरी छोड़ता है, तो उसे कम से कम ₹10,000 पेंशन के तौर पर मिलेंगे।
- पारिवारिक लाभ: अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पेंशन का 60% हिस्सा उसके परिवार को मिलेगा।
- एकमुश्त भुगतान: रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त राशि भी प्रदान की जाएगी।
- महंगाई इंडेक्सेशन: पेंशन में महंगाई के आधार पर समायोजन किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों की पेंशन समय के साथ बढ़ती रहेगी।
- सरकारी अंशदान: UPS के तहत, कर्मचारियों को अपने वेतन से किसी भी प्रकार का योगदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार उनकी बेसिक सैलरी का 18.5% हिस्सा खुद वहन करेगी।
NPS से UPS में क्या फर्क है?
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत, कर्मचारियों को अपने बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा पेंशन फंड में योगदान करना होता है, जबकि सरकार इसमें 14% का योगदान करती है। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत, कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का योगदान नहीं करना पड़ेगा। सरकार खुद उनकी बेसिक सैलरी का 18.5% हिस्सा योगदान करेगी, जिससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी।
https://x.com/narendramodi/status/1827366345576423538?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1827366345576423538%7Ctwgr%5Eedccae105500b52c679fd1a33ba6fdd9a7bc37b6%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fnavbharattimes.indiatimes.com%2Fbusiness%2Fbusiness-news%2Funified-pension-scheme-announced-by-government-of-india-know-all-about-it%2Farticleshow%2F112767084.cms
UPS के पीछे की पृष्ठभूमि
सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से मांग थी कि उनकी पेंशन व्यवस्था में सुधार किया जाए। नई पेंशन योजना (NPS) को लेकर कई कर्मचारियों में असंतोष था, और वे पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करने की मांग कर रहे थे। इसी के मद्देनजर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल अप्रैल में एक समिति का गठन किया था, जिसका नेतृत्व टीवी सोमनाथन कर रहे थे। इस समिति ने व्यापक परामर्श के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सिफारिश की, जिसे अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लागू करने पर गर्व जताते हुए कहा कि यह कदम उन सरकारी कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जो देश की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। यह स्कीम न केवल कर्मचारियों के वर्तमान को सुरक्षित करेगी, बल्कि उनके भविष्य को भी आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाएगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के आने से सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद की चिंताओं को कम किया जा सकेगा, और उन्हें एक सुरक्षित और गरिमामय भविष्य की ओर बढ़ाया जाएगा। यह कदम सरकार की उन कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष देश की सेवा में समर्पित किए हैं।
